नवी दिल्ली – लोकसभा निवडणूक 2024 होण्यापूर्वीच देशात एक देश एक निवडणूक व्हाव्यात अशी मागणी जोर पकडू लागली आणि केंद्र सरकारनेही याला समर्थन देत पुढाकार घेतला. केंद्र सरकारने यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आणि या समितीने आपला अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूना सादर केला.
केंद्र सरकारने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2023 ला समितीची स्थापना केली व यात वरिष्ठ अधिवक्ता अँड हरीश साळवे, केंद्रीय मंत्री अमित शहा, तत्कालीन विरोधी पक्ष गटनेते अधीर रंजन चौधरी (हे समितीमध्ये नंतर सामिल झाले नाहीत), डीपीएचे नेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन.के.सिंह, लोकसभेचे माजी महासचिव डॉ.सुभाष कश्यप, माजी मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी होते.
समितीने 191 दिवसात सर्व संबंधाशी व तज्ञांशी संवाद केला. समितीने आपला अहवाल 14 मार्च 2024 ला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूकडे सोपविला.
समितीने केलेल्या शिफ ारशीनुसार काय बदलणार आहे तर सर्वांत प्रथम एक देश एक निवडणूक हे विधेयक लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर करावे लागेल आणि त्यानंतर राज्यघटनेतील कलम 82 ए ला समाविष्ट करावे लागले यामुळे लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका एकत्रीत घेता येतील. कलम 172 राज्य विधानसभांचा कार्यकाळ आणि कलम 327 विधानसभा निवडणूकीशी संबंधीत कायदा करण्यांच्या संसदेची शक्ती यामध्ये बदल करावा लागले.
ज्या विधानसभेचा कार्यकाळ 2029 च्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधी संपतोय त्यांचा वाढविणे. त्रिशंकू विधानसभा असेल आणि सरकार कोसळल तर उर्वरीत कालावधीसाठी नव्याने निवडणूका घेवून 2029 पर्यंत त्याचा कार्यकाळ संपविणे.
2029 च्या लोकसभा निवडणूकीच्या वेळीस लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका एकत्रितपणे घ्याव्यात आणि प्रत्येक राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणूका ह्या लोकसभा व विधानसभा निवडणूकीनंतर 100 दिवसांच्या आता घेवून पूर्ण करणे.
लोकसभा, विधानसभा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ह्या सर्व निवडणूकीसाठी एकच मतदार यादी आणि एकच निवडणूक ओळखपत्र केंद्रिय निवडणूक आयोगाने तयार करावे. सर्व निवडणूकीसाठी निवडणूक आयोगाने योग्य संख्येत मतदानयंत्रे, कर्मचारी वर्ग व सुरक्षा दलांची तयारी करावी.
