बीड – इमारत व इतर बांधकाम क्षेत्रातील कामागारांची फ सवणूक केली जात असून त्यांना देण्यात येणार्‍या विविध योजनांमध्ये मोठया प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत आहे आणि खर्‍या लाभार्थ्याला लाभ मिळत नाही व जिल्ह्यात जवळपास दहा हजार बोगस कामगारांना लाभ दिला गेला असल्याने असंघीटत कामगारांवर होत असलेल्या या अन्यायाच्या विरोधात व कामागारांच्या विविध प्रश्नांसाठी बीड जिल्हा बांधकाम कामगार संघटनांची संयुक्त कृती समिती दि.27 डिसेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याची माहिती संयुक्ती कृती समितीचे अध्यक्ष राजकुमार घायाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
बीड येथे आयोजीत पत्रकार परिषदेत राजकुमार घायाळ यांनी म्हटले की, ग्रामीण भागात शहरी व निमशहरी भागात मिस्त्रींना बांधकाम कंत्राट दिले जाते अश्या सर्व खर्‍या कंत्राटदार मिस्त्रींना नियोक्ता प्रमाणपत्र योग्य तपासणी करुन सहज मिळेल अशी व्यवस्था करावी. शासकिय नोंदणीकृत कंत्राटदार, शासकीय सेवेतील अभियंता यांनी दिलेले प्रमाणपत्र राज्यात काही भागात ग्राहय धरले जाते. बीडसह अनेक ठिकाणी ग्राहय धरले जात नाहीत ते योग्य नाही असे प्रमाणपत्र सर्वत्र ग्राहय धरण्यात यावेत.
तसेच राज्यातील बांधकाम कामगारांना विना सहभागी पेन्शन द्यावी. बीड जिल्ह्यातील मंडळाच्या कार्यालयाने कामगारांनी नोंदणीसाठी दाखल केलेल्या कागदपत्राची व त्यांची नोंदणी मंजूर झालेल्या व नोंदणी पावती काढायची राहिलेल्या कामगारांच्या ऑनलाईन रेकॉर्डमध्ये फेरफार करुन भलत्याच लोकांची नोंदणी केली.अशी नोंदणी दहा हजार पेक्षा जास्त आहे व अशी नोंदणी करण्यासाठी मोठी अर्थिक उलाढाल झाल्याची चर्चा आहे.
संयुक्त कृती समितीची मागणी अशी आहे की,अश्या कागदपत्रांची चोरी करुन झालेल्या नोंदणीची योग्य चौकशी व्हवी व सर्व संबंधीताना निलंबीत करावे व संबंधीत सर्वांवर गुन्हे दाखल करावेत, यासाठी संयुक्त कृती समिती यापुढेही तिव्र आंदोलन करेल व असे खोटे उद्योग करणार्‍यांना प्रशासनाने पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केल्यास समितीला नाईलाजाने उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, शासन व प्रशासन ही वेळ येवू देणार नाही अशी अपेक्षा आहे व या बाबत समितीकडे पुरेसे पुरावे आहेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला शेरजमाखान पठाण, अजीत मोरे, रामभाऊ बादाडे व राजू भोले उपस्थित होते.
