कशाला हव्यात जागतिक संस्था

जगभर विविध जागतिक संस्थांचे पेय फुटलेले आहे आणि त्यातून आपले राजकीय, सामाजिक व आर्थिक हित साधण्याचा प्रयत्न जो तो राष्ट्र करत आहे त्यामुळे आता मागील चार वर्षापासून जे संघर्ष जगभरामध्ये सुरू आहेत त्यावरून एक दिसून येते की कशाला हव्या आहेत जागतिक संस्था. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 20 तारखेला अमेरिकेचे नूतन अध्यक्ष म्हणून पदाची शपथ घेतली आहे आणि त्यानंतर लगेच जागतिक आरोग्य संघटनेतून अमेरिका बाहेर पडेल अशी घोषणा त्यांनी केली आहे, तसे पाहता त्यांची घोषणा एक धक्कादायक पाऊल असल्याचे मानले जाते परंतु अमेरिकेच्या दृष्टिकोनातून ते योग्यच आहे असे म्हणावे लागेल कारण ट्रम्प यांनी वेळोवेळी अनेक संस्थांच्या कारभारावर आणि भूमिकांवर सतत टीका केलेली आहे आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचा कारभारही संशयाच्या भोवरयामध्ये सतत सापडलेला दिसून येत आहे त्यामुळे त्यांनी जे पाऊल उचलले आहे त्याचे समर्थन करणे योग्य आहे.

परंतु जागतिक संघटनांची जर भूमिका आणि कार्यपद्धती पाहिली तर ते प्रत्येक राष्ट्राला ज्याचकच वाटेल असे दिसून येत आहेत किंवा आपापले हित साधण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो आहे असेच म्हणावे लागेल, जसे की संयुक्त राष्ट्र संघटना ही अमेरिकेच्या दावणीला बांधलेली संघटना झाली आहे कारण अमेरिकेच्या हित संबंध ही संघटना सतत जपत असते किंवा अमेरिकेला वाटते त्याच वेळेस या संघटनेचा उपयोग केला जातो आहे उदाहरण पाहिजे असेल तर रुस आणि युकेन मध्ये सुरू असलेल्या युद्ध दरम्यान अमेरिकेला रशियावर अनेक निर्बंध घालायचे होते त्यावेळेस संयुक्त राष्ट्र संघटनेची बैठक बोलवली गेली परंतु त्यामध्ये कोणतीही ताकीद किंवा धमकी किंवा निर्बंध लादण्याची चेतावणी देण्यात आली नाही परंतु रशियाला मात्र असं वारंवार करण्यात आला आहे याचा अर्थ अमेरिकेला जे हवे आहे ते संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या माध्यमातून करून घेण्याचे कार्यक्रम ते राबवत असतात त्यामुळे ही संघटना अमेरिकेच्या दावणीला बांधली आहे असेच दिसून येते.

इराण, यमन, सीरिया, श्रीलंका आदी लहान लहान राष्ट्रांवर निर्बंध घालण्यासाठी किंवा त्यांच्यावर आपला वचक राहावा यासाठी अमेरिकेने या संघटनेचा वापर करून घेतलेला दिसून येत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया व चीन यांची एक पक्कड या संयुक्त राष्ट्र संघटनेवर राहिलेली आहे त्यामुळे त्यांना जे हवे आहे ते यामध्ये प्रस्तावना मंजूर करून घेतात व त्यावर अंमलबजावणी करतात. ट्रम्प यांनी पनामा कालवावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी च कार्यक्रम आखला आहे आता त्यावरून जर चीन आणि अमेरिकेमध्ये युद्ध झाले तर संघटना कोणती भूमिका घेणार का मूकगिळून गप्प बसणार हे पहावे लागेल कारण या संघटनेवर चीनचे आणि अमेरिकेचे समान वरर्चस्व दिसून येत आहे कारण दोन्ही राष्ट्रांना व्हिटोचा अधिकार आहे त्यामुळे कोणताही प्रस्ताव एकमेकांच्या विरोधात आल्यास ते या व्हिटोचा वापर करून हा प्रस्ताव ना मंजूर करू शकतात त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे कोणतेही अस्तित्व कोणीही मान्य करत नाही हेच दिसून येईल,

त्यामुळे एक प्रकारचे संघर्षात्मक युद्ध आता जगभर दिसेल आणि यामध्ये वर्चस्वाची लढाई लढली जाईल कारण अमेरिका आता चीनला शह देण्यासाठी आक्रमक भूमिका घेतल्या असल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे संघर्ष हा आता अधिक व्यापक प्रमाणात दिसून येईल आणि अशा संघटना मूकगिळून गप्प बसण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसले त्यामुळे जागतिक संघटना कशाला हव्यात हा प्रश्न पडतो आहे. जागतिक व्यापार संघटना अर्थात डब्ल्यूटीओ ची सुद्धा भूमिका संशयाची असल्यामुळे आणि अनेक राष्ट्रांना विशेषतः अविकसित आणि विकसनशील राष्ट्रांना व्यापारामध्ये अडथळा निर्माण करण्यासाठी त्या अस्तित्वात आल्या आहेत का असा प्रश्न पडत आहे कारण या संघटनेवर सर्वात जास्त वर्चस्व हे अमेरिकेचेच आहे त्यामुळे त्यांना हवा असा नियम आणि कायदा ते तयार करतात इतरांना त्यात बांधण्याचा प्रयत्न करतात. उदाहरण पाहिजे असेल तर कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनुदान हे प्रत्येक राष्ट्राने कमी करावे आणि खुल्या बाजारामध्ये स्पर्धा व्हावी असे बंधन या डब्ल्यूटीओने घातल्याने अनेक राष्ट्रांना कृषी क्षेत्राशी संबंधित अनेक निर्णय मागे घ्यावे लागले आहेत आणि देशांतर्गत त्याचा मोठा फटका त्या त्या राष्ट्रांना बसला आहे परंतु अमेरिकेला हे बंधन नाही त्यामुळे ते कृषी क्षेत्रात अनेक अनुदाने देतात आणि तिथल्या शेतकऱ्यांचा माल जागतिक बाजारपेठेमध्ये स्वस्त विकला जातो त्याचा फायदा त्यांना होतो आहे आता चिननेही असेच धोरण स्वीकारल्यामुळे जागतिक बाजारपेठेमध्ये चिनी वस्तूंचे उत्पादनांचे प्रमाण वाढले आहे आणि ते स्वस्त दरामध्ये विकले जात असल्याने इतर राष्ट्रांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे परंतु जागतिक व्यापार संघटना याकडे डोळे झाक करते आहे आणि चिनी उत्पादनांना त्याचा फायदा मिळत आहे यामुळे असमतोल व्यापार वाढीस लागला आहे आणि त्याचा फटका लहान लहान राष्ट्र, अविकसित राष्ट्र व विकसशनशील राष्ट्रांना बसत आहे याचा सर्वात मोठा फटका भारतालाही बसत आहे अनेक क्षेत्रांमध्ये भारताला जागतिक संघटनेच्या दबावाखाली प्रगती करताना अडथळा येत आहे. ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारे जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचप्रमाणे भारतानेही आता जागतिक व्यापार संघटना आणि संयुक्त राष्ट्र संघटनेतून बाहेर पडावे कारण या सर्व संघटनांवर अमेरिका व इतर पाश्चात्य राष्ट्र आणि चीनचा प्रभाव आहे

त्यामुळे अनेक समस्यांना व प्रश्नांना आपल्याला तोंड द्यावे लागते आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेची पुनर्रचना करण्याची मागणी भारताने मागील 30 वर्षापासून केली आहे परंतु अद्याप पर्यंत त्याला कधीही मान्यता व यश मिळाले नाही कारण अमेरिकेला आपले वर्चस्व या संघटनावरून सोडवायचे नाही असेच दिसून येते आहे भारत या संघटनेचा स्थायी व्हिटो अधिकार मिळालेला राष्ट्र झाला तर अमेरिकेला व चीनलाही डोकेदुखीचे ठरेल त्यामुळे या संघटनेची पण रचना करणे अनेकांनी टाळलेले दिसून येत आहे हा प्रश्न फक्त भारतापुरता नाही तर नव विकसित राष्ट्रे जसे की जर्मन, जपान, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका त्यांना सुद्धा बसलेला दिसून येत आहे या राष्ट्रांनी संयुक्त राष्ट्र संघटनेची पुनर्रचना करायची मागणी केली आहे परंतु अमेरिकेने जर्मन व जपानला आपले सहकार्य देण्याचे ठरविले आहे आणि भारत, ब्राझील व दक्षिण आफ्रिकेला यांना यातून वगळलेले दिसून येते यामुळे अमेरिकेची दुहेरी भूमिका सर्वांना दिसते आहे परंतु यावेळी आवाज उठणे अवघड आहे. ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारे जागतिक आरोग्य संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचप्रमाणे भारताने जागतिक पर्यावरण संवर्धन संबंधी जी आघाडी निर्माण केली होती त्यातूनही बाहेर पडण्याचा निर्णय घोषित केला आहे त्यामुळे ट्रम्प यांचे पुढील धोरण हे आक्रमक आणि युद्धखोर दृष्टीचे स्पष्ट दिसत आहे त्यामुळे आगामी काळामध्ये या जागतिक संघटनांचे अस्तित्व हे नसल्यातच जमा असेल आणि अशा संघटनांचा काय उपयोग आहे हा प्रश्न उद्भवेल त्याचबरोबर अशा संघटना आता मोडीत काढल्या पाहिजे असाच सूर दिसून येईल कारण चीन असो अमेरिका असो किंवा रशिया असो किंवा इतरही मोठे मोठे राष्ट्र असो ते आपल्या आपल्या सोयीनुसार या संघटनांचा उपयोग करून घेतात आणि घेतच राहतील असे दिसून येत आहे. आमचे तर स्पष्ट मत आहे की भारताने सुद्धा संयुक्त राष्ट्र संघटना व इतर जगातील संघातून बाहेर पडणे हे राष्ट्रहिताचे असेल त्यामुळे ही भूमिका भारताने घेतल्यास नवल वाटू नये.

डा.शामसुंदर रत्नपारखी