मोफत मोफत आणि फक्त मोफतच!

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये महिलांना दर महिन्याला ठराविक रक्कम देण्याची योजना ही विधानसभा निवडणुकीमध्ये गेम चेंजर ठरल्यानंतर हाच प्रयोग भारतीय जनता पक्षाने महाराष्ट्रात केला. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सुरू केली व महिन्याला दीड हजार रुपये महिलांच्या खात्यामध्ये जमा करणे सुरू केले, ही योजना भाजपसाठी लाभदायक ठरली असून आता अनेक राज्यांत होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्ष या सारख्या योजनांची आश्वासने देत आहेत व निवडणूक जिंकण्याचा डाव खेळत आहेत. महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये महिलांसाठी राज्य शासनाने लाडक्या बहिण योजने प्रमाणे महिन्याला काही ठराविक रक्कम देण्याची योजना सुरू केली आणि हा फॉर्मुला आता निवडणुकीत यशस्वी होतो हे पाहून दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत हा फॉर्मुला सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष वापरत आहेत त्याची प्रचिती मागील काही दिवसांमध्ये समोर आली आहे . इतर राज्याप्रमाणे दिल्ली राज्य सरकारनेही निवडणुका घोषित होण्याच्या आधीच महिलांसाठी दर महिन्याला एक हजार रुपये देण्याची योजना सुरू केली आणि जानेवारी महिन्यामध्ये सत्ताधारी आप पक्षाने आपण परत एकदा सत्तेवर आल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला 2100 रुपये देऊन असे आश्वासन दिले त्यानंतर लगेचच काँग्रेस पक्षानेही आपण सत्तेवर आल्यानंतर अडीच हजार रुपये प्रत्येक महिलेला देऊत अशी घोषणा केली त्याचबरोबर भाजपनेही असेच आश्वासन जनतेला दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीनंतर देशातील काही राज्यात मागील काही महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत महिलांसाठी आर्थिक पाठबळ देणाऱ्या योजना लागू करण्याचे आश्वासन दिले गेले होते आणि या राज्यांमध्ये ते पाळले सुद्धा गेले आहेत हीच पद्धत आता जवळपास सर्वच पक्ष अनेक राज्यांमध्ये राबवीत आहेत त्यामध्ये आता दिल्लीही दूर नाही .

आप, भाजप व काँग्रेसनेही दिल्लीतील महिलांसाठी प्रति महिन्याला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे . विजयाचा हा फॉर्मुला सगळ्यांनाच आता सापडल्यासारखे दिसत असल्याने सगळेच पक्ष याची रीघ ओढत आहेत आणि देशभरामध्ये त्याच्यासाठी आता चढाओढ लागेल हे दिसून येईल . विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पूर्वीपासूनच राजकीय पक्ष मतदारांना विविध प्रकारचे आश्वासने देत आले आहेत आणि त्याचा काहीसा परिणाम दिसून आला आहे परंतु अशा योजनांचा लाभ मात्र काहीच लोकांना किंवा समूहाला मिळतो. सर्वच राजकीय पक्ष हे मोघम पणे अशा योजनांची घोषणा करतात परंतु निवडून आल्यानंतर अशा लाभार्थ्यांची संख्या फार कमी असते आणि त्यासाठी वेगवेगळ्या अटी व शर्ती लावल्या गेलेले असतात परंतु निवडणूक जिंकण्यासाठी अशा योजनांचा फायदा त्यांना मिळतो हे विशेष आहे. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ची घोषणा केली गेली आणि सरसकटपणे महिलांना दीड हजार रुपये महिना दिला गेला परंतु विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर मात्र लाडकी बहीण योजनेच्या अटीत न बसणाऱ्या महिलांना वगळण्याचा घाट घातला गेला हेच उदाहरण आता देशातील राज्यांमध्ये दिसून येत आहे त्यामुळे योजनेचा फार मोठा परिणाम होतोच असे दिसून येत नाही परंतु योजनेची चर्चा ही त्या कालावधी पुरती जास्त प्रमाणात होते आणि त्या त्या राजकीय पक्षाला त्याचा लाभ होत असतो. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीची पार्श्वभूमी पाहता दिल्लीमध्ये मागील दहा वर्षापासून आम आदमी पक्ष सत्तेवर आहे आणि त्यांनी आतापर्यंत विविध योजना द्वारे मोफत सेवा देण्याचा उपक्रम राबविलेला दिसून आला आहे उदाहरणार्थ 200 युनिट वीज मोफत, पाणी मोफत, महिलांसाठी दिल्ली परिवहन मंडळाच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवास योजना अशा या योजना राबविण्यात आल्या परंतु यातील त्रुटी आता समोर येत आहेत. जनतेला मोफत सेवा मिळतील परंतु त्यासाठीचा येणारा खर्च हा शासनाला भरावा लागतो आणि तो खर्च हा कर रुपामध्ये जमा करून ही तूट भरून काढावी लागते परंतु मागील काही वर्षाचा अनुभव पाहता शासन कोणताही नवीन कर न लावता अशा योजनांसाठी वारेमापपणे खर्च करतात आणि त्यासाठी केंद्र शासनाकडून मदत मागितली जाते किंवा कर्ज रूपाने पैसा उभा केला जातो.

मोफत योजनेचा लाभ खरंच जनतेसाठी होतो का हे पाहणे गरजेचे असते परंतु सत्ता मिळणे हा एकमेव उद्देश मात्र असतो आणि तसा परिणाम हा राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर होतो याचा कोणीही विचार करत नाही किंवा तो करूनही त्याला रोखू शकत नाहीत ही बाब आता समोर येत आहे. अशा प्रकारच्या मोफत योजनेवर आता मात्र काही तज्ञ लोकांनी व उद्योग क्षेत्रातील लोकांनी टीका करण्यास सुरुवात केली आहे आणि यावरून दोन मतप्रवाह समोर आल्याचे दिसत आहे यातील पहिला मतप्रवाह हा अशा प्रकारच्या योजना चालू ठेवण्याच्या बाजूने आहे तर दुसरा मतप्रवाह हा अशा योजना न राबवता हाताला काम देऊन त्यांना सक्षम करण्या चा पर्याय द्यावा या मताचा आहे त्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये हा फार्मूला किती उपयोगी पडेल हे पाहणे गरजेचे दिसून येत आहे. दिल्लीनंतर लगेचच बिहार सारख्या मोठ्या राज्याच्या विधानसभा निवडणुका समोर आहेत त्यामुळे दिल्लीत जर अशी योजना यशस्वी राहिली तर सर्वच राजकीय पक्षही या राज्यात अशा योजना राबविण्याचै आश्वासन देतील हाच आदर्श आता भारतातल्या सर्वच राज्यांमध्ये राबविला जाईल का हा प्रश्न आहे आणि याचा परिणाम हा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय क्षेत्रावर पडेल की काय आणि तो कसा असेल हा अभ्यासने गरजेचे आहे. मोफत योजनामुळे सर्वच राष्ट्रीय पक्षांना सत्ता मिळवायचा मार्ग मिळाला आहे आणि जो तो जास्तीत जास्त मोफत देईल जनता त्याला निवडून देईल असेच वातावरण सध्या देशभरामध्ये दिसत आहे.

अशा मोफत योजना राबवल्याने देशभरामध्ये करदात्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे, कारण कर भरणाऱ्या लोकांची संख्या ही खूपच अल्प आहे परंतु अशा योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांची संख्या ही मोठ्या संख्येत आहे आणि ही विषमता आता समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात दरी निर्माण करेल की काय असा प्रश्न उपस्थित होत आहे आपला पैसा जो कर रूपाने भरतोत त्याचा वापर देशाच्या उन्नतीसाठी हवा अशीच त्यांची इच्छा असते. मोफतच्या रेवड्या…… लोकसभा निवडणूकीच्या आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी मोफत योजनेद्वारे नागरीकांना लाभ देवू नये. यामुळे आथिर्कतीवर ताण पडतो असे मत नोंदवले होते. परंतु लोकसभा निवडणूकीच्या आधी मध्य प्रदेश सरकारने लाडली बहणा योजना राबवली व प्रंचड असे यश मिळवले. ही संकल्पना काॅंग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत दारिद्र्य रेषेखाली लोकांना वर्षाला एक लाख देण्याचे आश्वास दिले होते परंतु जनतेने याला प्रतिसाद दिला नाही यावरून एक दिसून येते की आशा योजना लाभ दायक ठरतीलच असे नाही. भाजपला मिळालेले यश – मध्य प्रदेश असो किंवा महाराष्ट्र येथे महिलांसाठी दर महिन्याला पैसे देण्याची केलेली तरतुद ही विजयासाठी कारणीभूत ठरलेल्या अनेक कारणांपैकी एक आहे. दिल्लीत महिलांसाठी अशी योजना खर तर किती कारणीभूत ठरेल हे ८ फेब्रुवारी ला दिसेल.

लेखक डॉ.शामसुंदर रत्नपारखी