मुंबई, : भारत २०४७ मध्ये ‘विकसित भारत’ (Viksit Bharat 2047) होण्याच्या दिशेने पुढे जात असताना, अर्थव्यवस्थेतील नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी नाविन्यपूर्ण आणि समावेशक वित्तीय प्रणाली आवश्यक आहे. रिझर्व्ह बॅंक भारताच्या आर्थिक स्थैर्याचा आधारस्तंभ राहणार आहे. भारताला डिजिटल व्यवहारांमध्ये जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्यात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा मोठा वाटा आहे. मजबूत बँकिंग प्रणाली, वित्तीय नवउपक्रम आणि ग्राहकांचा विश्वास कायम राखण्याच्या दृष्टीने याची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असेल असे प्रतिपादन राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी आज येथे केले.
एनसीपीए नरिमन पॉईंट येथे आयोजित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनानिमित्त कार्यक्रमात राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, रिझर्व्ह बॅंकेचे गर्व्हनर संजय मल्होत्रा उपस्थित होते.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणाल्या की, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या ९०व्या वर्धापन दिनाचा उत्सव आज साजरा करत आहोत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या प्रतिष्ठित संस्थेच्या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर ही देशातील सर्वात महत्त्वाच्या संस्थांपैकी एक आहे. देशाची केंद्रीय बँक म्हणून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया भारताच्या अद्वितीय विकास प्रवासाच्या केंद्रस्थानी आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील खडतर स्थितीपासून ते आजच्या जागतिक महासत्तेपर्यंतच्या प्रवासात आरबीआय हा महत्त्वाचा आधारस्तंभ राहिला आहे. १९३५ मध्ये स्थापन झालेली ही संस्था नेहमीच देशाच्या विकासाच्या प्रवासापेक्षा एक पाऊल पुढे राहिली असून या प्रवासात देशाचे नेतृत्वही केले असल्याचे राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या.
आरबीआय केवळ केंद्रीय बँक नसून वित्तीय समावेशन व संस्थात्मक उभारणीमध्येही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संस्थात्मक बांधणीच्या दृष्टिकोनातून आरबीआय ने नाबार्ड, आयडीबीआय, सिडबी आणि नॅशनल हाऊसिंग बँक यांसारख्या महत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था स्थापन केल्या आहेत, ज्या शेती, लघु व्यवसाय आणि गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा पाठिंबा देतात. ‘लीड बँक योजना’सारख्या उपक्रमांमुळे बँकिंग सेवा ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचवण्यात मदत झाली आहे. आर्थिक समावेशनाच्या दिशेने आरबीआय ने प्रधानमंत्री जनधन योजनेसाठी अनुकूल धोरणात्मक वातावरण निर्माण केले आहे. विशेषतः, महिलांच्या मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी होणे हा आर्थिक सक्षमीकरणाचा सकारात्मक बदल आहे.
