नवी दिल्ली – बहुचर्चित व बहुप्रतिक्षीत वक्फ बोर्ड संशोधन बिल अखरे गरमागरम चर्चेनंतर लोकसभेत मध्यरात्रीला गुरुवारी बहुमताने मंजूर झाले असून आता हे बिल गुरुवारी सकाळी राज्यसभेत सादर केले जाईल.
मुस्लिम धर्मासाठी दान केलेल्या जमिन व संपत्तीचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी स्थापित केलेल्या वक्फ बोर्डमध्ये असलेल्या वादग्रस्त तरतुदीमुळे मागील एक वर्षापासून यावर मागणी केली जात होती की सरकारने या कायद्यात दुरुस्ती करावी. त्यानुसार मागील वर्षी दुरुस्तीचा प्रयत्न अयशस्वी झाल्यानंतर आता भाजप प्रणीत केंद्र सरकारने या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेतला होता.
मागील पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला होता. या समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सहा महिने या समितीने काम केले व मागील महिन्यात सरकारला शिफ ारशी सादर केल्यानंतर समितीच्या शिफ ारशीसह या दुरुस्ती विधेयकाला केंद्रिय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली होती.
केंद्रिय कायदा मंत्री किरण रिजिजूनी हे विधेयक बुधवारी दुपारी 12 च्या सुमारास लोकसभेत मांडले आणि यावर आठ तासांची चर्चा प्रस्तावित करण्यात आली होती परंतु या कालावधीला वाढविले गेले आणि जवळपास मध्यरात्रीपर्यंत ही चर्चा सभागृहात सुरु राहिली.
जवळपास बारा तासापेक्षा अधिक कालावधीच्या चर्चेनंतर विविध संसद सदस्यांनी जवळपास 150 दुरुस्त्या सुचविल्या होत्या परंतु मतदान प्रक्रियेद्वारे ह्या सर्व दुरुस्त्या फ ेटाळल्या गेल्या परंतु भारत सरकारने सूचविलेल्या एका दुरुस्तीला मात्र स्विकारण्यात आले असून ही दुरुस्ती केंद्रिय मंत्री किरण रिजिजूनी सादर केली होती.
या विधेयकावर मध्यरात्रीनंतर जवळपास 1.30 वाजता मतदान घेण्यात आले आणि विधेयकाच्या बाजूने 288 तर विरोधात 232 मतदान पडले आणि बहुमाताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले.
विरोधीपक्षांकडून विधेयकाला विरोध
या चर्चेच्या दरम्यान विरोधीपक्षांकडून विरोध करण्यात आला. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव व एएमआयएम प्रमुख असउद्दीन ओवैसी यांनी या विधेयकाला विरोध केला. ओवैसीनी या कायदाला विरोध करताना प्रतिकात्मकपणे या विधेयकाची प्रत फ ाडली. याच बरोबर काँग्रेस पक्षानेही या दुरुस्तीला विरोध केला.
