मुंबई – नवीन आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलपासून सुरु होणार असून या आर्थिक वर्षात अनेक नियम बदलणार आहेत आणि याचा तुम्हांला काय फ ायदा -तोटा होणार आहे ते पाहून तुम्ही सावधगिरीने आर्थिक व्यवहार करावे. ज्यामुळे तुम्हांला आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही किंवा आर्थिक लाभही होवू शकेल. चला तर पुढील या ठळक बिंदूवरुन हे समजून घेवूत.
- बचत खात्यात कमीत कमी रक्कम असणे बंधनकारक – भारतातील अनेक बँकांनी आता बचत खाते (सेव्हिंग खाते) मध्ये कमीत कमी रक्कम ठेवण्याचे नियम कडक केले असून शहरी, निम्म शहरी, ग्रामीण आशा विविध स्तरावरील गटांना याचे वेगवेगळ नियम असतील. तसेच बचत खात्यातील कमीत कमी रक्कमेची मर्यादा वाढवली जाण्याची शक्यताही आहे.
- 50 हजारापेक्षा अधिकच्या रक्कमेचा चेकसाठी पॉजिटिव्ह पे सिस्टीम ही बंधनकारक केली जावू शकते यामध्ये 50 हजारापेक्षा अधिक रक्कमेच्या चेकची माहिती आगोदर बँकाना द्यावी लागेल.
- आरबीआयच्या लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम अंतर्गत 1 एप्रिल 2025 पासून विदेशात शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना फि स व अन्य खर्चासाठी जर दहा लाखापर्यंत रक्कम पाठवत असला तर यावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
- केंद्र सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये जी घोषणा केली त्यानुसार आता 7 लाखापर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न असणार्‍यांना कोणताही कर भरावा लागणार नाही. परंतु 14 लाख रुपये वार्षीक उत्पन्न असणार्‍यांना 30 टक्के कर भरावा लागणार आहे.
- ज्येष्ठ नागरीकांसाठी फि क्स डिपॉझिटवरील कर मर्यादा वाढवली असून यापुढे नवीन आर्थिक वर्षात रुपये 1 लाखापर्यंत कोणतीही कर कपात करावी लागणार नाही. याचा अर्थ ज्या रक्कमेवर वार्षीक 1 लाखापर्यंत व्याज मिळत असेल ते आता करमुक्त झाले आहे.
- व्यवसायीकांसाठी 1 एप्रिल पासून इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक होवू शकते आणि नियमांचे पालन न केल्यास दंडही होवू शकतो.
- पॅन व आधार हे एकमेकांशी जोडलेले नसेल तर टीडीएस (टॅक्स डिडक्शन अ‍ॅट सोर्स) चे दर वाढले जावू शकतात आणि कर परतावामध्ये उशिर होवू शकतो.
- नवीन आर्थिक वर्षापासून जुनी कर व्यवस्था जसे की 80 सीची सुट याचा लाभ तुम्हांला घ्यायाचा असेल तर तुम्हांला वेगळा अर्ज करावा लागेल नसता नवीन व्यवस्था डिफ ॉल्ट असेल आणि तुम्ही कोणत्याही एका कर योजनीची निवड न केल्यास तुम्हांला नवीन कर व्यवस्था मान्य असल्याचे समजले जाईल.
- केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2025 पासून डिव्हीडेंटमधून होणार्‍या उत्पन्नावरील कर कपातीची मर्यादा 50 हजारावरुन वाढून एक लाख केली आहे.
