एका नजरेत
देशातील 100 आकांक्षी जिल्ह्यात पंतप्रधान धन धान्य योजना
दाळीत आत्मनिर्भरता मिशन
बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना
राष्ट्रीय उच्च उत्पादन बीज मिशन
कापूस उत्पादकता मिशन
शेतकरी क्रिडीट कार्डच्या माध्यमातून कर्जाची मर्यादा पाच लाख रुपये.
आसाममध्ये युरिया सयंत्र
ग्रामीण संपन्नता आणि अनुकूल निर्माण
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतेसाठी उत्प्रेरकच्या रुपात पोस्ट ऑफि स
पंतप्रधान धन-धान्य योजना – भारतातील अविकसीत जे जिल्हे आहेत त्यांना केंद्र सरकारने आकांक्षी जिल्हे घोषीत केले असून त्यांच्या विकासासाठी योजना राबविल्या जात आहेत. या अर्थसंकल्पातही पंतप्रधान धन धान्य कृषी योजनेची सुरुवात केली जाणार असून यात सुरुवातीला 100 जिल्ह्यांचा समावेश असेल. या अंतर्गत 1. संवंर्धित कृर्षी उत्पादकता 2. विविध पिक व सतत सतत कृषी पध्दतीना स्विकारणे 3. पंचायती व वॉर्डस्तरावर पिकाची कापणीनंतर साठा करणे वाढविणे 4. सिंचन पध्दतीमध्ये सुधार करणे 5. दिर्घ व अल्पकालावधीच्या कर्ज उपलब्धताची सुविधाजनक वाढविणे. या योजने अंतर्गत1 कोटी 7 हजार शेतकर्‍यांचा समावेश केला गेला आहे.
दाळीत आत्मनिर्भर मिशन – दाळीेंच्या उत्पादनावर भर देण्यात येणार असून पुढील सहा वर्षासाठी दाळीत आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी दाळीत आत्मनिर्भरता मिशन ही योजना राबविली जात असून यात तूर, उडीत आणि मसूर दाळींचा समावेश केला आहेत. नाफे ड व एनसीसीएफ या संस्थे बरोबर जे शेतकरी या पिकांच्या विक्रीसाठी करार करतील त्या सर्व शेतकर्‍यांनी ते जेवढे पिक उत्पादन करतील ते सर्व सरकार विकत घेईल.
भाज्या व फ ळांसाठी व्यापक कार्यक्रम – भाज्या व फ ळांसाठी केंद्र सरकार राज्या बरोबरीने एका कार्यक्रमाची सुरुवात करणार असून यात उत्पादन, प्रकिया, प्रभावी पुरवठा आणि शेतकर्‍यांसाठी लाभकारी मूल्य देणे सामिल असेल.
बिहारमध्ये मखाना बोर्डची स्थापना – बिहार राज्यात उत्पादीत होणार्‍या मखानासाठी केंद्र सरकार मखाना बोर्डची स्थापना करेल. यात मखानाचे उत्पादन प्रकिया, मूल्य संवर्धन, आणि वितरणात सुधारणा सामिल असेल.
राष्ट्रीय उच्च उत्पादन बीज मिशन – यात 1. संशोधनाला प्रोत्साहन देणे.2. उच्च उत्पादन कीड प्रतिबंधीत आणि जलवायू अनुकूल गुणांनी संपन्न बीजांचे विकास आणि प्रचारावर भर देणे 3. जुलै 2024 मध्ये प्रसिध्द केलेल्या 100 पेक्षा अधिक वाणांना वाणिज्यीकस्तरावर उपलब्ध करणे आहे.
मत्स उद्योग – मत्स्य उत्पादन आणि जलीय कृषी क्षेत्रात भारताचा क्रमांक जगात दुसरा असून यासाठी अदमान आणि निकाबार बेट व लक्षद्विप सारख्या द्विपावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्या बरोबरच भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र आणि खोलवर समुद्रात सतत मासे पकडण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुकूल आराखाडा आणेल.
कापूस उत्पादकता मिशन – कापसाच्या लांब रेशे असलेल्या वंशाना प्रोत्साहन देणे, शेतकर्‍यांना विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील सर्वोत्तम सहाय्यता उपलब्ध करणे. वस्त्रद्योगासाठी आमच्या पाच एफ संबंधीत दृष्टीकोनातून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढविण्यास मदत मिळेल.
शेतकरी क्रिडीट कार्डच्या माध्यमातून अधिक कर्ज – शेतकरी क्रिडीट कार्डच्या माध्यमातून 7 कोटी 70 लाख शेतकरी, मच्छिमार आणि डेअरी शेतकर्‍यांना अल्पकालावधीची सुविधा मिळते आहे. संशोधित व्याज अनुदान योजने अंतर्गत शेतकरी क्रिडीट कार्ड योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार्‍या कर्जाची मर्यादा रुपये तीन लाखावरुन वाढून पाच लाख करण्यात आली.
आसाममध्ये युरिया सयंत्र – आसाम राज्यात 12.7 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमतेचा एक संयंत्र स्थापित केले जाईल.
ग्रामीण संपन्नता आणि अनुकूल निर्माण – ग्रामीण संपन्नता आणि अनुकूल निर्माण कार्यक्रम राज्यांच्या भागेदारीतून सुरु केला जाईल. यातून कौशल, गुतवणूक, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कृषीत रोजगाराचे समाधन होईल. हा कार्यक्रम ग्रमीाण भागातील महिला, तरुण शेतकरी, युवक, उपेक्षित आणि लहान शेतकरी व भूमिहिन कुटुंबानावर केंद्रित असेल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतेसाठी उत्प्रेरकच्या रुपात पोस्ट ऑफि स – दिड लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफि स आणि दोन लाख 40 हजार पोस्ट ऑफि सीस सेवकांच्या विशाल नेटवर्कच्या माध्यमातून पोस्ट ऑफि सला ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्येचे उत्प्रेकारच्या रुपात कार्य करण्यासाठी तयार केले जाईल.
