नवी दिल्ली : ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी करत मागणी फेटाळून लावली. ‘ते जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले आणि पराभूत होतात, तेव्हा ईव्हीएमध्ये छेडछाड’, अशा शब्दांत सुप्रिम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना झापले.
ईव्हीएम बंद करून पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका के. ए. पॉल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली.
ईव्हीएमध्ये छेडछाड होऊ शकते, याबद्दलच्या एलॉन मस्क यांच्या विधानाचाही संदर्भ त्यांनी कोर्टात दिला. त्याचबरोबर १५० पेक्षा अधिक देशात बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक होतात, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.
यावेळी याचिककर्त्यांनी चंद्रबाबू नायडू आणि वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी ईव्हीएमबद्दल उपस्थित केलेल्या शंकाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालय म्हणाले, ‘जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा रेड्डी पराभूत होतात, तेव्हा ते म्हणतात, ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली आहे. जेव्हा ते जिंकतात, तेव्हा ते काहीच म्हणत नाहीत. याकडे आपण कसे बघायचे?, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली. जगापेक्षा तुम्हाला वेगळे का नकोय?, असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला.
ईव्हीएमच्या आरोपांना आता अर्थच उरला नाही
विधानसभा निवडणुकानंतर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना पुन्हा मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. डॉ. के.ए. पॉल यांनी ही याचिका केल होती. मात्र, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती पी.बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे. महाराष्ट्र राज्यामध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राजकीय वातावरण तापले असून महायुतीकडून जल्लोष व आनंद व्यक्त केला जात असताना महाविकास आघाडीचे नेते पराभवाचे चिंतन करत आहेत. त्यातच, विजयी आमदारांची व पराभूत आमदारांची बैठक घेऊनही सूचना केल्या जात आहेत. पराभूत उमेदवारांकडून ईव्हीएमच्या घोळावर संशय व्यक्त होत आहे. परंतु सुप्रिमने दिलेल्या निकालानंतर या आरोपांना आता काहीही अर्थ उरला नाही.
पाच वर्षासाठी उमेदवाराला पाच वर्ष निलंबित करावे
याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यासंदर्भातही मागणी करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, जो उमेदवार मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर साहित्य वाटताना सापडेल आणि दोषी ठरेल, त्यांच्यावर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.
